नई दिल्ली: देश के दूरसंचार क्षेत्र में कभी अग्रणी रही कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) इस समय भारी वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी पर लगभग ₹2 लाख करोड़ से अधिक का भारी-भरकम कर्ज है, जिसमें से ₹78,500 करोड़ का समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस गंभीर स्थिति के बीच, कंपनी के सीईओ अभिजीत किशोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कंपनी इस बकाए के दीर्घकालिक समाधान (Long-term Solution) के लिए सरकार के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रही है।

कंपनी के सीईओ अभिजीत किशोर ने स्पष्ट किया कि वोडाफोन आइडिया धन जुटाने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित कई स्रोतों से संपर्क कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी की दीर्घकालिक वित्तपोषण (Long-term Financing) की क्षमता काफी हद तक एजीआर मामले के संतोषजनक समाधान पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, "हम उस समाधान की तलाश में हैं जो सबसे सही और सरकार के दीर्घकालिक नजरिए के अनुरूप हो। हमारा मानना ​​है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश हाल ही में आया है, इसलिए बैंकों को दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए उस पर थोड़ी निर्भरता होगी।"

कंपनी की यह उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए उठाए गए अतिरिक्त एजीआर मांग के संदर्भ में पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही, अदालत ने ब्याज व जुर्माना सहित सभी एजीआर बकाया का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और समाधान करने की भी अनुमति दी है, जिसने कंपनी के लिए राहत की एक खिड़की खोल दी है। कंपनी के अनुसार, सितंबर 2025 के अंत तक उसकी कुल एजीआर देनदारी लगभग ₹78,500 करोड़ थी।

कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की बात करें तो आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को ₹12,132 करोड़ का भारी घाटा हुआ है। 30 सितंबर, 2025 तक कंपनी की नेट वर्थ (Net Worth) गिरकर ₹82,460 करोड़ (नेगेटिव) हो गई थी, जो इसकी गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।